ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ, ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਢਾਹੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਵਲ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਪੀੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4-5 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ, ਰਹਿਣਨਾਮਿਆਂ, ਬੇਨਾਮਿਆਂ, ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਉਬਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਭਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਹਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਟੋਲਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਵਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
