ਖਰੜ (ਡੈਵਿਟ ਵਰਮਾ): ਜਿਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਬਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋ ਪਿੰਡ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
