ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਦ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਵਿਆਜ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
