ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2018-19 ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਇਨਫ਼ਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁਲ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਂਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
