ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।