18 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਕਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਭ ਆਏਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਨਦੀਉਂ ਔਰ ਝੀਲੋਂ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਦਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ

 ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨੇਟਾ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤਕ ਨਾ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ' ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।