ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਏਕਸ ਕੇ ਬਾਰਿਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਚ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਪਿੰਡ  ਰੋਡੇ (ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ) ਚ  10 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ  (ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ)  ਵਿਚ 6 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ  ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾਇਣਾ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣ ਨੇੜੇ) ਦੇ 4 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ  ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਕ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਏ. ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ.   ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਇਸ  ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ  ਕਿਹਾ  ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ  ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 148 ਪਿੰਡਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ  ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੀ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਉਣ।