ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ  ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਉੱਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ? ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿਲਮੱਠ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਆਰ. ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੱਗਨਜੀ,  ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 203 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਲ 240 ਕੇਸ ਹਨ । ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 25 ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 65 ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਈ ਗਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ  ਜੁਟਾਏ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ  ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।ਅਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਉਧਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਗੌੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕ  ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।