ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਟੈਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਝੰਜਟ' ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 1600 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ 91000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 94000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 19200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਯਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਲੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 2700 ਕਰੋੜ, 

ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ 2900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 14000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1055 ਕਰੋੜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ।