ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟੇ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟੇ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਨਿਜੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ਼  (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 10 'ਤੇ)ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।