ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
5 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ
ਸਿਰਕੱਢ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ
ਗੁੱਥੀ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ
ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਕਾਨੂੰਨ 'ਪਕੋਕਾ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਗਰੁਪਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸੰਗਠਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁਪ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਰੋਹਬ ਝਾੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ 'ਪਕੋਕਾ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਣੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭਵਗੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਪਕੋਕਾ' ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਤ ਗਰੋਹਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ ਤੋੜਨ
ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਅਦਾਲਤੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ
ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 'ਪਕੋਕਾ' ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
