ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 8.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਰੰਗਾਨਾਥ ਨੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 61192 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 77.47 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਰੰਗਾਨਾਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐਨ), ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਗਾਨਾਥ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 12ਵੀਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।