ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੇ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।