ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) :  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆਡੀਉ ਟੇਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ' ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਦਨ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਮਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਡੀਉ ਟੇਪ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।