ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਸਤੰਬਰ
(ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ
ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ
ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼
ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ
ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਸਿਰ 91,437 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੂਪਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1364
ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 12 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 499 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਖ਼ੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਖੜੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ)
ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਈਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ²ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ
ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅ²ਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ
ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ
ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
