(ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ।
ਪਾਬੰਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖ਼ੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ਨਾ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ।
