ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 92 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 19 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 19 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 13 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
