ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 167 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਏ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997-2000 ਅਤੇ 2007-12 ਤੇ 2012-17 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਜੋ ਕੁਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਡ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
