ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ੨੨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੇਦ-ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ  ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨੇ ੩ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ੧੦ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ । ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ  ੨੨ ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੭ ਨੂੰ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ,  ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।


ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ੧੧ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ । ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬੀਬੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।   ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲ  ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ , ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚ (ਸ.ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ) ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ  ਹਨ.