ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ.) ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਨਾਂਅ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ) ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰਰਾਇਪੁਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
