ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਸ): ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਟਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 50 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਓਪਰਚਿਊਨਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰੈਕਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 23,000 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕ ਹੰਡਣਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਊਬ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਰਜੀ ਪੋਲੀ ਐਡੀਟਿਵਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 150 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਡਾਈ ਕੈਮ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਆਨ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਪੋਲੀਫੈਬ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਪੋਲੀਫਾਇਬਰਜ਼ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 250 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਓਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।