ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਟ੍ਰਿਬਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।                                                                                                                                         (ਪੀਟੀਆਈ)