ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਵਿਟੀ-ਜਸਟਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 244 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਭ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਂਰਗਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਤੁਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵਾਈਬ ਸਕੂਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਵਰਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।