ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟਿ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। 990 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13.50 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟੰਿਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿÎÎੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗÎਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
