ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈ) : ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਿਖਿਆ-ਮਾਰੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੇਜ਼-8 ਵਿਖੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਭੋਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਰਮਜ਼ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਹੇਠ ਲਕੋਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀਯੂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇਗੀ।ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ-ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪਧਰੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
