ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਗਰਿਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।