ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁਆਏ ਗਏ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
