ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਸ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ (ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਬਾਏਲਾਜ਼-2018) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.lgpunjab.gov.in ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ/ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਢੰਗੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਰ ਇਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.lgpunjab.gov.in ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
