ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
22 ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੇਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਬਰ ਜੁਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਬ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਬ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬ੍ਰਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
