ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਜਲਾਸ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2017-1 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉਠਣ ਉਪਰੰਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯਾਨੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 'ਮਕੋਕਾ' ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਪਕੋਕਾ' ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ ਪਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਲ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

 ਪਿਛਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਕੋਕਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਕੋਕਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਚੁਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਰਮ ਦਲੀਏ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਜਾਂ ਐਕਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 'ਪਕੋਕਾ' ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19 'ਆਪ' ਦੇ 37 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 20 ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰਾÀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।