ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ : ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ): ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਮਜੀਠੀਆ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉ੍ਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ |
2013 ਦੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਜੁਮਲੇ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੁੰ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੁੰ ਪੀ ਪੀ ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੁੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ |
