CBSE, ICSE ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Students
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ CBSE, ICSE ਅਤੇ NIOS ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Supreme Court
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
Examination
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CBSE ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟਰਮ-2 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
