ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RGF) ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1991 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਰਜੀਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ (RGCT) ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। RGCT ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਬੰਸੀ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ।
