ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ...”
Impact of Gaming Bill: MPL to Lay off 60% of Employees Latest News in Punjabi ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ 11, ਪੋਕਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ MPL ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ, MPL ਅਪਣੇ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੈਂਟਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ, ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਾਈ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮ-ਲੀਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
MPL ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੰਚਾਲਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਲ 2029 ਤਕ $3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Impact of Gaming Bill: MPL to Lay off 60% of Employees Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
