ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਚਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ  (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ’ਚ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. 2024 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।