ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਨੰਬਰ 25/2017 ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਮੌਜਾਬਿੰਕ ਤੇ ਸਵੀਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ 11 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ।
