ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਫ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਲ.) 2014 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ - ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗ’ ਦਾ ਅਰਥ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਐਨ. ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਇਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ), ਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਕੋਲ ਫੀਫਾ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 84 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਫ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।’’
ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
