ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੇਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ : ਪੋਕਰਬਾਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Dream11, My11Circle, WinZO, Zupee, ਅਤੇ Nazara ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਸਮਰਥਿਤ PokerBaazi ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2025 ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਦੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਉਤੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਲੇਅ ਗੇਮਜ਼24×7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਂਟਸੀ My11Circle ਨੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Dream11, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਡੋਰਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ 2025 ਅਨੁਸਾਰ Dream11 ਉਤੇ  ਕੈਸ਼ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਨਾਜ਼ਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੋਕਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੂਨਸ਼ਾਇਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣੀ ਨਕਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘21 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਮੂਨਸ਼ਾਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਕ  ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 46.07 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ,  ਇਸ ਨੇ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ  ਹੈ।’’

ਪੋਕਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ  ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੇਮ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

WinZO, ਜਿਸ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਜੋ ਤੁਰਤ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਰੰਮੀ, ਸੋਲੀਟੇਅਰ, ਦੇਹਲਾ ਪਾਕੜ, ਫੈਂਟਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ  ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਪਣਾ  ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁਣ ਐਮਪੀਐਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ  ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। 

ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੂਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਡੋ ਸੁਪਰੀਮ, ਲੂਡੋ ਟਰਬੋ, ਸਨੇਕ ਐਂਡ ਲੈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਮੈਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਪੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੰਮੀਕਲਚਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ  ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਰੀਪੋਰਟ  2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਦਾ 15.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 2024 ਵਿਚ 3.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, 2029 ਤਕ  9.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ  ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 19.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,888 ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਕ  ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਕ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੁੱਝ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੌਰਨਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨਯ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ  ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਉਤੇ  ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।’’

ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੇਮਾਂ ਉਤੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਧਾਰਤ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਲ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ  ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ  ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.ਐਫ.), ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਜੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿਲ ਉਤੇ  ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਕ  ਉੱਭਰਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬਗੈਰ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2025 ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ‘ਡਰੀਮ 11’ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਪ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਡਰੀਮ 11 ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਡਰੀਮ 11 ਦਾ ਲੋਗੋ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਂਟਸੀ ਐਪਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜੋ 2026 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ.ਐਲ. ਰਾਹੁਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰੀਮ 11 ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐਪ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।