ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖਿਡਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ - ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2014, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2014 'ਚ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਚਾਨਾ, ਜੂਡੋ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2018 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੀਤੀ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2024, ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ 2023 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
