ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸੂਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 7,375 ‘ਬਾਊਂਡਰੀ ਪੋਲ’ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸੀਮਾ ਥੰਮ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੱਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਖਲੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
