ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੈਪ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟ ਅਧੀਨ ਐਚ-1 ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ-2020 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਿਸਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਚ-1 ਬੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।