ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ
ਦੁਬਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ’ਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 28 ’ਚ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਕ ਮਾਪਤ ਟੀਚੇ (ਐਨ.ਸੀ.ਕਿਊ.ਜੀ.) ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2009 ’ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਓ.ਪੀ.28 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ’ਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.29 ਤਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਫੰਡ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਲਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।’’ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2028 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ, ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੁਬਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ 2028 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.33) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਈ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.28 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈਮਨ ਸਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੀਓਪੀ 28 ’ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹਿਲ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ-ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਬ ਟਨ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਲ-ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.28 ਕਾਨਫਰੰਸ ਯੂ.ਐਨ. ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. (ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਗਰਿੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।’’ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੁੱਚੇ ਊਰਜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧ ਕਈ ਥੰਮ?ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
