ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਖੁਰਰੱਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
