2019 ’ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
Pakistan News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
2019 ’ਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁਦ ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਲਾਹ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) 1898 ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’
ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਰ-ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ’’ ਸੀ।
ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਰਸ਼ੀਦ ਏ. ਰਜ਼ਵੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੜਚੋਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ।
(For more news apart from After 9 months of Musharraf's death, the hearing will be held on the petition against the sentence, stay tuned to Rozana Spokesman).
