ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਡ) ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ...
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਡ) ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Visa
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
H-1B visa
ਸਿਰਫ਼ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਾਈਕ ਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਕੁੱਲ 3,95,025 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,06,601 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 1,40,000 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਤੇ ਐਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਕ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
