ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੇ), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਐਚਐਚਐਸ), ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜੀਐਸਏ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਧਰਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
