ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ...
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜਨ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
Visa
ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੌਂਸਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਪੌਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
visa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ 15000 ਤੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ 5000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 10000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
visa
ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
visa
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਾਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
