ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ) : ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਧ ਲਫਾਫੇ ਵਿਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫੇਲ ਜੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ 29 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਫੇਲ ਜੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
Nirmala Sitharaman
ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। । ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸ਼ਿਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
Rafale
ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਦਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Florence parley
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਪੀਆਈਐਲਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਮਰਣ ਤਿਨ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਮਰਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੇਂਸ ਪਾਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
Narendera Modi
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਤਾਮਰਣ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸਾ ਵੱਲੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਦੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Francois Hollande
23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
