ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਇਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਜੇਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ’ਚ ਕੁਰਾਨ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨੇਵਾ ’ਚ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘‘ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿਊਬਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਕਤਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਖਲੀਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
