ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਨਾ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10772 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 317 ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ ਫਿਲਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਲ' ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
